नेकपाको नाम र सूर्य चिन्ह प्रचण्ड पक्षलाई : निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती

राजनीति
SHARE

काठमाडौं:पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगलाई उपलब्ध गराइएको केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को वैधानिकता निर्क्यौल हुने बताएका छन् ।

हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा कुरा गर्दै उप्रेतीले आफ्नो आधिकारिक परिचय पत्रसहित आएका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता छ उसैले नेकपाको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा पाउने कानुनी प्रक्रिया र यसअघिको प्रचलन रहेको बताए ।

नेकपाका दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेर नहुने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको विवरणमा ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको र त्यसैको बहुमत जोसँग छ उही आधिकारिक हुने बताए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विधान अनुसार ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुको पक्षमा २ सय ९५ रहेको दावी गरेको छ भने ओली पक्षले नेकपाको विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर १५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ ।

आफूलाई नै सर्वश्व देख्ने प्रतिनिधि पात्र हुन् कमरेड ओलीः घनश्याम भुसाल

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले केपी शर्मा ओली आफूलाई नै सर्वश्व देख्ने पात्र भएको बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि इतिहासको प्रयोजननै आफू आउनु रहेको भन्ने घमण्ड रहेको बताए। ‘कमरेड ओली हाम्रो समाजको यस्तो प्रतिनिधि पात्र हो जसले आफूलाईनै सर्वश्व देख्छन्। इतिहासको प्रयोजननै म आउनु थियो। अब चाहीँ इतिहासको अर्को पाटो सुरू हुन्छ अथवा इतिहास पनि मेरा लागि बनेको थियो, अथवा भविश्य मैले बनाउँछु भन्ने मनोवृत्ती हुन्छ,’ उनले भने,‘म चाहीँ कमरेड ओलीमा यो खालका प्रवृत्ति अलि बढी देख्छु। जसले उहाँको कदमलाई समर्थन दिँदैन उहाँलाई शत्रु देख्नुहुन्छ, अथवा बदलाभाव लिन खोज्नुहुन्छ।’

भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा नेकपा इन्ट्याक्ट रहनसक्ने बताएका छन्। उनले संसद विघटनको सरकारी निर्णय खारेज भएपछि नेकपा पुरानै ठाउँमा फर्कने सम्भावनासमेत रहेको बताएका हुन्।

‘कमरेड ओलीले नेकपा विभाजन गर्न सक्नुभयो भने एउटा कुरा हो। तर विभाजन गर्नसक्ने गणित पुर्‍याउन उहाँलाई कठिन छ। उहाँले विभाजन गर्न सक्नुभएन भने नेकपा इन्ट्याक्ट रहन्छ,’ उनले भने, ‘डेमोक्रेटीकल्ली, अरू पार्टीसँगसमेत सहकार्य गर्दै नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्छ। यो गैर संवैधानिक कदम हो भन्ने हाम्रो दावी हो। यो उल्टिएपछि स्वतः संविधान ठाउँमा आउछ।’

संसद पुनर्स्थापना भएसँगै संविधान माथिको चुनौती हट्ने भन्दै भुसालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले उत्पन्न चुनौती पनि समाधान हुने दाबी गरे। त्यस्तो अवस्थामा अस्थिरताका शक्तिहरू पराजित हुने र नयाँ संविधानले बनाएको बाटो बलियो हुनेसमेत उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति छ र पुनर्स्थापना भएन भने के हन्छ? भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर सेतोपाटीका लागि सन्जिब बगालेले भिडिओ कुराकानी गरेका छन्।

कुराकानीका मुख्य अंशहरू

-केपी ओलीमाथि गरिएको कारबाही पुनर्विचार गर्नै सकिँदैन भन्ने त होइन। तर यो संस्थागत निर्णय हो। यो संस्थागत निर्णय भएकाले लागू हुन्छ।

-कमरेड ओलीका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उहाँ जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कारण पार्टीका नेता र सांसदहरू यताउता लाग्ने परिस्थिति बनेको हो।

-प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई अदालतले उल्ट्याइदियो भने उहाँले पार्टी विभाजन गरेर अर्को गठबन्धनको खोजी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। घटनाक्रम हेर्दा यो त्यति धेरै सम्भव छैन। यसमा उहाँ पराजित भएपछि पार्टी विभाजन गर्ने शक्ति र सामर्थ्य राख्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन।

-उहाँले अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन अध्यादेशले पार्टीमा चाहिने र संसदमा चाहिने ४० प्रतिशतलाई अलग अलग गर्न सक्छ। पार्टीमा उहाँको ४० प्रतिशत छँदैछैन संसदमा पनि पुग्नेछैन। त्यस्तो अवस्थामा २०-३० प्रतिशत भए पनि फुट्न पाउने गरि कामहरू उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि अरू पार्टनर खोज्न सक्ने सम्भावना देख्छु।

-अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर वा बदर गर्ने विषयमा संविधानमा धेरै प्रष्ट छ। संविधानको जानकारी राख्ने, चासो राख्ने, ज्ञाता, कानुनविद र नागरिक समाज सबै एकै ठाउँमा छन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ।

-अदालतले विघटनलाई सदर गर्‍यो भने स्वयं अदालत लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्न चाहाने इच्छालाई अगाडि बढ्न नदिने पक्षमा हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अदालतले यो गर्‍यो भने हाम्रो शान्ति स्थिरता खलबलिन्छ।

-अस्थिरताका शक्तिलाई चुनाव देखाउनुपर्‍यो भने चुनावको नाटक हुनसक्छ। चुनाव भयो भने संविधान अझै च्यातेर चुनावको नाटक हुन्छ। त्यो चुनाव मुलुकलाई अझै अस्थिर बनाउनका लागि हुन्छ।

-हामीसँग दुईवटा मात्रै बाटो छ। सर्वनास यात सत्यनास। अथवा यो संविधानको विघटन हो अथवा संविधान च्यातेर जाने हो यात संसदको पुनर्स्थापना हो। योभन्दा बाहिर अरू कुनै प्रश्न अहिले हामीसँग छैन।

-चुनाव चिन्ह भन्दा पनि मुलुक कता जान्छ र संविधान रहन्छ कि, रहँदैन भन्ने ठूलो कुरा हो। अदालत नै मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने कुरामा सहमत भयो भने निर्वाचन आयोगले केही गर्दैन।

-निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने होइन। हामी श-शरीर उपस्थित भएर बहुमतमा छौं भनेपछि हामीलाई नै आधिकारीक हुन् भनेर सुरूमै भनिदिनुपर्थ्यो।

-उसले अहिले पनि ढिलो गरिरहेको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो। यो चाहीँ आयोगले राम्रो काम गरेको छैन। सरकारबाट प्रभावित नभएको भए आलटाल गर्ने थिएन। उसले आफ्नो निश्पक्षता देखाउन सकेको छैन।

-एमालेको महाधिवेशनमा ऐतिहासिक गल्ती भयो। नीति हाम्रो पारित भयो। तर त्यसको नेतृत्व कमरेड ओलीले गर्नुभयो। नवौं महाधिवेशनको कमजोरीले यस्तो भएको हो।

-माओवादीविरूद्धमा चर्को बोल्ने कमरेड ओली अचानक एकता गर्ने कुरामा आउनुभयो। हामी त एकताको पक्षमा छँदैथियौं। सिद्धान्त, राजनीति, कार्यदिशा र संगठनका बारेमा छलफल नगरी दुई जनालाई जिम्मा दिएर जुन प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं त्यो डरलाग्दो भयो। त्यसपछि थपिँदै गएर यहाँ पुगेको हो।

-पार्टी, सरकार र संवैधानिक निकायलगायतका संरचना आफूले भने अनुसार नचलेको परिणाम हो, यो। उहाँले अर्को पुस्ताको कुरा गर्नुभयो। जब प्रचण्डले म पनि छोड्न तयार छु भन्नुभयो त्यसपछि कमरेड ओलीसँग नैतिक वैधता सकिएको हो। बहुमत त उहाँसँग थिएन। त्यसकारण उहाँले यो कदम चाल्नुभयो।

-हामीले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर संसदीय दललाई दलको नेता चयनका लागि निर्देशन दिनुपर्थ्यो। त्यसका लागि स्थायी कमिटीको बैठक पनि जारी थियो। त्यो बाटोमा जाने भएपछि कमरेड ओलीले यो संरचनानै भत्काइदिनुभयो।

हेर्नुहोस् पुरा भिडिओ