सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाइ स्थगित, यस्ताे छ कारण

राजनीति समाचार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामविरू’द्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आज पनि स्थगित भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ सुरू नहुँदै सरकारी वकिलले स्थगनको माग गरेपछि सुनुवाइ नै नभएको नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले जानकारी दिए

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भएर तीन वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि उक्त नाममा कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाले विवाद गरेको थियो ।

नेकपाले आफ्नो नाममा अर्को पक्षलाई बैधता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ नेकपाविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । २०७५ मंसिर २१ गते दायर भएको यो रिटमा सर्वोच्चले २०७५ मंसिर २५ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। त्यसयता पटकपटक पेशी तोकिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघ’टनविरू’द्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

आजको बहस रिट निवदेकका तर्फबाट शिवकुमार यादबले गरिरहेका हुन् । यसअघि सोमबार वकालतनामाका लागि तयार भएका अधिवक्ताको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै इजलासले बहस छोट्याउन पनि सुझाएको थियो । सोमबारको सुनुवाइमा दिनभरमा दुई जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गरेर एक दिनको समय गुजारेपछि इजलासले अधिवक्ताहरूलाई समयको ख्याल गर्न सुझाएको थियो ।

अधिवक्ता पोखरेलले मात्रै आइतबार ३ बजेस्म बहस गरेपछि इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अधिवक्ता पोखरेललाई अरूलाई पनि समय दिन पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका थिए- ‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला ।’

आइतबारको बहसमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघ’टन गर्न नमिल्ने भन्दै डेढ वर्षअघि गरेको टिप्पणीले पनि प्रवेस पाएको थियो । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघ’टन भएपछि परेका सबै १३ वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।